तिहाड़ जेल के अधीक्षक का किया गया तबादला, सत्येंद्र जैन की सेल में 3 कैदियों को भेजने को लेकर हुई थी किरकिरी tihar-jail

THN Network 

NEW DELHI: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की सेल में तीन कैदियों को भेजने से जुड़े मामले में हुई किरकिरी के बाद अब तिहाड़ जेल संख्या-7 के अधीक्षक का तबादला किया गया है। वहीं, मंडोली जेल संख्या-13 के नए अधीक्षक विनोद कुमार यादव को बनाया गया है।बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन में है। एक के बाद एक अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है।

LG ने सीएम को भेजीं सेवा विभाग की फाइलें, प्रशासनिक फेरबदल का रास्ता साफ

उल्लेखनीय है कि एलजी वीके सक्सेना ने कल यानी मंगलवार (16 मई) को सेवा विभाग से जुड़ी फाइलें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दीं। इससे दिल्ली में जल्द बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई में फैसला आप सरकार के पक्ष में दिया है। इस फैसले के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी के अफसरों का नियंत्रण केजरीवाल सरकार के हाथ आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाया था कि सेवाओं से जुड़े विभाग के मामलों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हैं, जबकि भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामले एलजी के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। राजनिवास के एक अधिकारी ने कहा कि एलजी कार्यालय ने संविधान पीठ के इसी फैसले के अनुपालन में सेवा मामलों से जुड़ी फाइलें आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दी हैं।

इन फाइलों में सरकार के अस्पतालों में कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि के विस्तार, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के समूह ए के एक कर्मचारी के इस्तीफे की स्वीकृति के प्रस्ताव शामिल हैं। इन्हें मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया था। इन्हें इस टिप्पणी के साथ वापस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के आलोक में विभागों को जरूरी कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है।

केंद्र और एलजी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखते हैं: दिल्ली सरकार

सेवा विभाग पर चली रही खींचतान के बीच एलजी द्वारा टिप्पणी के साथ दिल्ली सरकार को वापस भेजी गई फाइलों के मुद्दे पर सरकार ने भी सकरात्मक टिप्पणी दी है।

इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि हम हर मामले पर केंद्र सरकार व एलजी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, फिर भी मुख्य सचिव व सेवा विभाग के सचिव हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि सेवाएं विभग के सचिव को बदलने का पहला तबादला आदेश अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। यह अपने आप में चिंता का विषय है।

बता दें कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के 11 मई को एक बड़ा फैसले सुनाते हुए तबादला नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, जिसके बाद से राजधानी में सेवा विभाग के सचिव की नियुक्ति को लेकर काफी बवाल हो रहा है और अब तक नए सचिव की नियुक्ति प्रभावी नहीं हो सकी है।