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Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर लोकसभा में गुरुवार (3 अगस्त) को चर्चा होगी. इसी बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (BJD) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ((YSRCP) के विधेयक पर केंद्र सरकार का समर्थन करने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कटाक्ष किया.
आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, ''कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा नहीं होता, जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता.'' दरअसल बीजेडी और वाईएसआरसीपी ने मंगलवार (1 अगस्त) को दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की.
बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा?
बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली सेवा अध्यादेश संबंधी विधेयक का समर्थन करेगा और विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगा. इसको लेकर हमने पार्टी के राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा है.
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी ने भी मंगलवार को कहा, '' हमारी पार्टी और नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला लिया है. हम सुनिश्चित करेंगे कि बिल संसद में पास हो..''
विधेयक पास होने से क्या होगा?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विधेयक के कानून बनने के बाद उपराज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करेगा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती में अंतिम निर्णय उनका ही होगा.
कैबिनेट ने 25 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी. विधेयक को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच तनातनी है.
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